⚖️ ध्येय व प्रमुख मागण्या

10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करण्यात यावे.

समान कामासाठी समान वेतन — किमान वेतन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी.

सेवा प्रवेश व सेवा समाप्तीची वयोमर्यादा ६५ वर्षे करण्यात यावी.

कंत्राटी कर्मचारी कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात यावी.

महिला कर्मचाऱ्यांना Maternity Benefit Act चे लाभ मिळावेत.

बाह्यस्त्रोत यंत्रणा (Outsourcing) धोरण रद्द करण्यात यावे.

ESI, PF आणि Gratuity सारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करण्यात यावेत.

करार नूतनीकरण ऑटोमॅटिक करण्यात यावे — मध्यस्थांचा हस्तक्षेप बंद व्हावा.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयीन लढा सुरू.

ठेकेदारांकडून होणारे शोषण, अनधिकृत कपात आणि जबरदस्ती बंद व्हावी.

नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रशिक्षण, पदोन्नती संधी मिळावी.

करार संपल्यानंतरही सेवा सातत्य टिकवण्याची हमी मिळावी.